बिहार में फर्जी शिक्षक और बढ़ा-चढ़ाकर वेतन भुगतान का मामला, आंतरिक ऑडिट में 1.85 करोड़ रुपये की अनियमितताओं का खुलासा

## बिहार शिक्षा विभाग के ऑडिट में कथित अनियमितताओं का खुलासा

बिहार शिक्षा विभाग के मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के आंतरिक ऑडिट में वेतन भुगतान और पोर्टल के इस्तेमाल से जुड़ी कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, नवादा, पटना और भागलपुर से जुड़े तीन मामलों में वेतन रिकॉर्ड में हेरफेर, बिना अनुमति पोर्टल तक पहुंच और संदिग्ध बैंक ट्रांसफर की जांच की जा रही है।

शिकायतों और प्रकाशित रिपोर्टों में बताई गई रकम के आधार पर इन तीन मामलों में कथित अनियमित भुगतानों का कुल मूल्य लगभग 1.85 करोड़ रुपये बताया गया है।

## वेतन रिकॉर्ड में हेरफेर और संदिग्ध भुगतान

आंतरिक ऑडिट में कथित तौर पर वेतन और भत्तों की राशि बढ़ाकर दर्ज करने, लॉगिन क्रेडेंशियल के दुरुपयोग और ऐसे शिक्षकों के नाम पर भुगतान किए जाने के आरोप सामने आए हैं, जिनके अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं।

जांच का एक प्रमुख पहलू यह है कि HRMS पोर्टल में वेतन से जुड़े रिकॉर्ड किस तरह बदले गए और क्या इन बदलावों के आधार पर अनुचित भुगतान किए गए। कुछ मामलों में सीधे बैंक खातों में रकम भेजे जाने की भी जानकारी दी गई है।

## नवादा, पटना और भागलपुर के तीन मामले

रिपोर्ट में बिहार के तीन जिलों—नवादा, पटना और भागलपुर—से संबंधित मामलों का उल्लेख है। इन मामलों में कथित वित्तीय अनियमितताओं के अलग-अलग तरीके सामने आए हैं।

हालांकि, उपलब्ध समाचार विवरण में प्रत्येक जिले से संबंधित आरोपों और रकम का पूरा अलग-अलग ब्योरा नहीं दिया गया है। इसलिए सभी मामलों के विशिष्ट विवरणों को जांच रिपोर्ट और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही स्पष्ट किया जा सकेगा।

## पुलिस जांच और विभागीय कार्रवाई

इन आरोपों के सामने आने के बाद पुलिस जांच और विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, कम से कम चार अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

निलंबन और जांच की कार्रवाई अपने आप में आरोपों को अंतिम रूप से साबित नहीं करती। संबंधित मामलों में जिम्मेदारी तय करने और संभावित वित्तीय नुकसान का सही आकलन करने के लिए जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे।

## HRMS प्रणाली की निगरानी पर सवाल

यह मामला सरकारी वेतन प्रणालियों में लॉगिन सुरक्षा, रिकॉर्ड में बदलाव की निगरानी और भुगतान के सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। आंतरिक ऑडिट का उद्देश्य कथित अनियमितताओं की पहचान करना और यह पता लगाना है कि क्या निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ।

फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तीनों मामलों में जांच जारी है। अंतिम निष्कर्ष और जिम्मेदार लोगों की पुष्टि संबंधित जांच तथा विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।