जॉन ब्रिटास के साथ कथित पुलिस मारपीट का मामला, राज्यसभा सचिवालय ने गृह सचिव से मांगा जवाब

जॉन ब्रिटास के कथित पुलिस उत्पीड़न पर राज्यसभा सचिवालय सख्त, गृह सचिव से मांगा जवाब

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान माकपा (CPI-M) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास के साथ कथित मारपीट का मामला अब राज्यसभा सचिवालय तक पहुंच गया है। घटना के दो सप्ताह से अधिक समय बाद सचिवालय ने केंद्रीय गृह सचिव से इस मामले में जवाब मांगा है। यह घटना 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी।

विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट

रिपोर्ट के अनुसार, जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित किया गया था।

घटना के बाद ब्रिटास ने इसे केवल एक सांसद के साथ हुई कथित मारपीट का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और कानून के शासन से जुड़ा गंभीर विषय बताया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए।

राष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को लिखा पत्र

जॉन ब्रिटास ने इस मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन और भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखा था।

अपने पत्र में उन्होंने संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया। उनका कहना था कि एक सांसद के साथ इस तरह की कथित घटना लोकतांत्रिक अधिकारों और कानून के शासन से जुड़े व्यापक सवाल खड़े करती है।

राज्यसभा सचिवालय ने गृह सचिव से मांगा जवाब

अब राज्यसभा सचिवालय ने इस घटना के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव से जवाब मांगा है। यह कदम ब्रिटास की ओर से उठाए गए मुद्दे के बाद सामने आया है।

उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, सचिवालय ने घटना पर संबंधित पक्ष से प्रतिक्रिया मांगी है। हालांकि, गृह सचिव की ओर से दिए गए जवाब या मामले में किसी अंतिम निष्कर्ष की जानकारी इस रिपोर्ट में नहीं दी गई है।

लोकतांत्रिक अधिकारों और संसदीय विशेषाधिकार का मुद्दा

इस मामले में जॉन ब्रिटास ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सांसदों के संसदीय विशेषाधिकार से जुड़े प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा था कि कथित घटना ऐसे समय हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा को लेकर निर्देश जारी किए थे।

उनके आरोपों के बाद मामला संवैधानिक पदाधिकारियों और राज्यसभा सचिवालय तक पहुंचा है। अब इस प्रकरण में गृह सचिव की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि या किसी आधिकारिक जांच के अंतिम परिणाम का विवरण सामने नहीं आया है।

स्रोत: The Indian Express, Express News Service, 28 अक्टूबर 2026।