इंदौर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, CM मोहन संग करेंगे 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री योजना का शुभारंभ

मध्य प्रदेश में ग्रामीण संपत्तियों से जुड़े लोगों के लिए 17 सितंबर 2026 से एक बड़ा पंजीयन अभियान शुरू हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुवार को इंदौर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ वे स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 की राज्यव्यापी शुरुआत करेंगे।

यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू हो रहे राज्य के ‘सेवा संकल्प अभियान’ का भी हिस्सा है।

करीब 50 लाख ग्रामीण संपत्तियों की होगी मुफ्त रजिस्ट्री

मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी की निजी संपत्तियों के तैयार अधिकार अभिलेखों का अब औपचारिक पंजीयन कराया जाएगा। अभियान में करीब 50 लाख निजी ग्रामीण संपत्तियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पात्र हितग्राहियों से स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन दोनों का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

41,568 गांवों में तैयार हो चुके हैं अधिकार अभिलेख

सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के 41,568 गांवों में 68.47 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 50 लाख निजी संपत्तियों के पंजीयन की प्रक्रिया इस विशेष अभियान के तहत आगे बढ़ाई जाएगी।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर रहने वाले पात्र लोगों को संपत्ति से जुड़ा अधिक औपचारिक और पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराना है।

इंदौर में करीब 30 हजार लोगों को मिलेगा लाभ

इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के शुरुआती चरण में करीब 30 हजार लाभार्थियों को इस प्रक्रिया से जोड़ने की तैयारी है। कार्यक्रम का आयोजन गांधी नगर ग्राउंड में किया जा रहा है और नितिन नवीन यहां दोपहर करीब 2:55 बजे राज्यव्यापी पंजीयन प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे।

तीन चरणों में लगाए जाएंगे विशेष कैंप

पंजीयन प्रक्रिया को जमीन पर लागू करने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने की योजना है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पहला चरण 17 से 19 सितंबर, दूसरा चरण 24 से 26 सितंबर और तीसरा चरण 1 से 3 अक्टूबर तक रखा गया है।

राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस प्रक्रिया में अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। रिपोर्टों के अनुसार, पटवारियों को निष्पादन अधिकारी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा राजस्व निरीक्षकों को पंजीयन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

पंजीकृत दस्तावेज से क्या फायदा होगा?

पंजीकृत संपत्ति दस्तावेज मिलने से ग्रामीण परिवारों के लिए उनकी संपत्ति का कानूनी रिकॉर्ड मजबूत होने की उम्मीद है। इससे संपत्ति से जुड़े प्रशासनिक और बैंकिंग कार्यों में दस्तावेजी आधार मिल सकता है।

हालांकि, किसी संपत्ति दस्तावेज के आधार पर बैंक लोन या अन्य वित्तीय सुविधा मिलना संबंधित बैंक के नियमों और पात्रता शर्तों पर निर्भर करेगा।

‘सेवा संकल्प अभियान’ भी शुरू

मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प अभियान-2026’ भी शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलने की जानकारी दी गई है। इसके तहत जनसेवा, सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम और लाभार्थी संपर्क सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

नितिन नवीन के मध्य प्रदेश दौरे में इंदौर के बाद उज्जैन का कार्यक्रम भी शामिल है। वहां वे शिप्रा आरती और ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं।

इस तरह इंदौर से शुरू हो रहा मुफ्त पंजीयन अभियान मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को औपचारिक रूप देने की दिशा में राज्य सरकार की एक बड़ी प्रशासनिक पहल है।