युद्ध का खर्च निकालने के लिए यूक्रेन में पोर्नोग्राफी को लीगल करने की तैयारी, क्या हैं इस फैसले के मायने?

कीव: रूस के साथ लंबे समय से जारी युद्ध ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाने पर भारी दबाव डाला है। ऐसे में सरकार और संसद के सामने राजस्व जुटाने के नए रास्ते तलाशने की चुनौती है। इसी कड़ी में यूक्रेन में वयस्क पोर्नोग्राफिक कंटेंट को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उस पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव चर्चा में है।

यह प्रस्ताव इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि इसके समर्थकों का दावा है कि इससे सरकार को हर साल करीब 25 मिलियन डॉलर (लगभग 200 करोड़ रुपये) तक का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। इस रकम का इस्तेमाल युद्ध के दौरान सैन्य जरूरतों के लिए किया जा सकता है।

क्या यूक्रेन में पोर्नोग्राफी अभी गैरकानूनी है?

मौजूदा व्यवस्था में यूक्रेन में पोर्नोग्राफिक सामग्री का निर्माण, उसका वितरण और कुछ परिस्थितियों में उसका भंडारण आपराधिक कानून के दायरे में आता है। इसी वजह से देश में एक बड़ा अंडरग्राउंड एडल्ट-कंटेंट सेक्टर लंबे समय से मौजूद है।

समस्या यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और खासकर सब्सक्रिप्शन आधारित सेवाओं के बढ़ने के साथ बड़ी संख्या में यूक्रेनी कंटेंट क्रिएटर्स इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इससे कानून और टैक्स व्यवस्था के बीच एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है।

एक तरफ सरकार कंटेंट क्रिएटर्स से उनकी कमाई पर टैक्स मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी गतिविधि का कुछ हिस्सा मौजूदा कानूनों के तहत अपराध माना जा सकता है। प्रस्ताव के समर्थक इसी विरोधाभास को खत्म करने की दलील दे रहे हैं।

25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान कितना बड़ा है?

सांसद यारोस्लाव जेलेजनियाक इस पहल के प्रमुख समर्थकों में हैं। उनके अनुमान के मुताबिक, पोर्नोग्राफी को नियंत्रित और टैक्स व्यवस्था के दायरे में लाने से सरकार को 25 मिलियन डॉलर तक सालाना राजस्व मिल सकता है। उनका दावा है कि यह रकम करीब 30,000 ड्रोन खरीदने के बराबर हो सकती है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि 25 मिलियन डॉलर एक अनुमानित संभावित राजस्व है, न कि सरकार द्वारा पहले से हासिल की गई रकम।

OnlyFans ने खोली अंडरग्राउंड इंडस्ट्री की तस्वीर

इस बहस में OnlyFans जैसे प्लेटफॉर्म की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के मुताबिक, OnlyFans की मूल कंपनी Fenix International के आंकड़ों में 2023 के दौरान करीब 7,900 यूक्रेनी क्रिएटर्स की कमाई 131 मिलियन डॉलर से अधिक बताई गई थी।

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में एडल्ट डिजिटल कंटेंट का बाजार छोटा नहीं है। समर्थकों का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में यह आर्थिक गतिविधि पूरी तरह औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाती।

क्या यूक्रेन ने पोर्नोग्राफी को लीगल कर दिया है?

नहीं। यह इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

यूक्रेन की संसद में वयस्कों की सहमति से बनाए जाने वाले पोर्नोग्राफिक कंटेंट को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में विधायी पहल चल रही है। जुलाई में संसद ने संबंधित विधेयक को पहली रीडिंग में मंजूरी दी थी। आधिकारिक संसदीय रिकॉर्ड के मुताबिक, वोटिंग में 231 सांसदों ने पक्ष में मतदान किया था।

प्रस्तावित बदलाव का एक अहम हिस्सा यह है कि सहमति से वयस्कों द्वारा बनाए गए कंटेंट को लेकर आपराधिक कार्रवाई कम की जाए, जबकि नाबालिगों से जुड़ी पोर्नोग्राफी और बच्चों के शोषण के खिलाफ कानून को और सख्त किया जाए।

इसलिए इसे सीधे तौर पर “यूक्रेन ने पोर्न लीगल कर दिया” कहना अभी जल्दबाजी होगी।

युद्ध ने क्यों बदली आर्थिक प्राथमिकताएं?

रूस के साथ युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, यूक्रेन की वित्तीय जरूरतें उतनी ही बढ़ रही हैं। सितंबर की शुरुआत में यूक्रेन की संसद एक अलग टैक्स प्रस्ताव को पारित करने में भी विफल रही थी, जिसके जरिए करीब 10 अरब hryvnia (लगभग 227 मिलियन डॉलर) सालाना जुटाने की उम्मीद थी। सरकार ने युद्ध के दौरान रक्षा जरूरतों के लिए बड़े वित्तीय अंतर की चेतावनी दी है।

ऐसे माहौल में सरकार के लिए हर संभावित राजस्व स्रोत महत्वपूर्ण हो जाता है। पोर्न इंडस्ट्री को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने का तर्क भी इसी व्यापक वित्तीय दबाव से जुड़ा है।

फैसले के संभावित मायने

अगर प्रस्ताव कानून बनता है तो इसके कई प्रभाव हो सकते हैं—

• सरकार को अतिरिक्त टैक्स राजस्व मिल सकता है।

• एक बड़े अनौपचारिक सेक्टर को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने की कोशिश होगी।

• कंटेंट क्रिएटर्स पर मौजूदा कानूनी अनिश्चितता कम हो सकती है।

• पुलिस और भ्रष्टाचार से जुड़े विवादों में कमी लाने की कोशिश की जा सकती है।

• सरकार युद्ध के दौरान सैन्य खर्च के लिए एक अतिरिक्त राजस्व स्रोत हासिल कर सकती है।

• दूसरी ओर, नियमन, उम्र की पुष्टि, नाबालिगों की सुरक्षा और ऑनलाइन शोषण जैसे मुद्दे भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे।

क्या यह सिर्फ युद्ध के लिए पैसा जुटाने का कदम है?

पूरी तस्वीर इससे थोड़ी बड़ी है। युद्ध ने इस प्रस्ताव को तत्काल आर्थिक जरूरत जरूर दी है, लेकिन समर्थकों की दलील सिर्फ पैसा जुटाने तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि जब एक आर्थिक गतिविधि पहले से मौजूद है, तो उसे पूरी तरह भूमिगत रखने के बजाय स्पष्ट नियमों, टैक्स और सुरक्षा मानकों के दायरे में लाना बेहतर हो सकता है।

इसलिए यह मामला केवल “युद्ध के लिए पोर्न से टैक्स वसूलने” का नहीं है, बल्कि यूक्रेन के पुराने आपराधिक कानूनों, डिजिटल अर्थव्यवस्था, टैक्स व्यवस्था और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का भी सवाल है।