'कैदियों को बिरयानी मिल सकती है तो बच्चों को क्यों नहीं', CM विजय की ब्रेकफास्ट स्कीम पर बोले तमिलनाडु के मंत्री

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में स्कूल बच्चों के लिए चल रही Perunthalaivar Kamarajar Breakfast Scheme एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 22 सितंबर 2026 को इस योजना के विस्तार की शुरुआत करने वाले हैं। इसी बीच स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने मेन्यू में नए और ज्यादा विविध विकल्प शामिल करने की बात कही है। इसी दौरान उनके चिकन बिरयानी वाले बयान ने खासा ध्यान खींचा है।

'कैदी को बिरयानी मिलती है तो बच्चों को क्यों नहीं?'

सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री राजमोहन ने स्कूलों के भोजन में बदलाव की संभावनाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अलग-अलग और स्वादिष्ट मेन्यू तैयार करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

इसी संदर्भ में मंत्री ने कहा, “अगर जेल में एक कैदी को चिकन बिरयानी मिल सकती है, तो मेरे स्कूल के बच्चों को चिकन बिरयानी क्यों नहीं मिलनी चाहिए?” उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में नॉन-वेज विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।

हालांकि, मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा बदलाव तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। इसके लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट और भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा सुरक्षा से जुड़ी कड़ी जांच जरूरी होगी।

22 सितंबर से बढ़ेगा ब्रेकफास्ट स्कीम का दायरा

तमिलनाडु सरकार के मुताबिक Perunthalaivar Kamarajar Breakfast Scheme को अब कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों तक विस्तारित किया जा रहा है। इस विस्तार से लगभग 15.30 लाख अतिरिक्त छात्र लाभान्वित होंगे।

यह योजना करीब 15,454 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू की जाएगी। इसके लिए कुल ₹724 करोड़ का बजट बताया गया है।

सरकार ने इस विस्तार की तारीख पहले 17 सितंबर रखी थी, जिसे बाद में बदलकर 22 सितंबर कर दिया गया।

क्या बच्चों को सच में मिलेगी चिकन बिरयानी?

फिलहाल इसका जवाब नहीं कहा जा सकता। चिकन बिरयानी को लेकर सरकार की ओर से अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जुलाई में भी मंत्री राजमोहन ने सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक बार चिकन बिरयानी देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के विचाराधीन होने की बात कही थी।

अब सितंबर में मंत्री ने बताया है कि मेन्यू में विविधता लाने के लिए समिति काम कर रही है। नॉन-वेज विकल्प लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट और हाइजीन संबंधी परीक्षण किए जाने की बात भी कही गई है।

अभी क्या मिलेगा बच्चों को?

विस्तारित ब्रेकफास्ट कार्यक्रम में पौष्टिक और स्थानीय भोजन को प्राथमिकता दी जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक मेन्यू में मिलेट आधारित व्यंजन सप्ताह में दो बार शामिल किए जाएंगे। क्षेत्रीय किचन और स्वयं सहायता समूहों की भी भोजन तैयार करने में भूमिका होगी।

मंत्री ने पहले मौजूदा मेन्यू में बार-बार दोहराए जाने वाले गेहूं और रवा उपमा जैसे विकल्पों को बदलकर अधिक पौष्टिक और बच्चों को पसंद आने वाले भोजन शामिल करने की इच्छा जताई थी।

बच्चों के पोषण और स्कूल अटेंडेंस पर फोकस

तमिलनाडु में स्कूल भोजन योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को खाना उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि पोषण और स्कूल उपस्थिति को बेहतर बनाना भी रहा है। मौजूदा ब्रेकफास्ट योजना का विस्तार इसी व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है।

हालांकि, राज्य में कुछ शिक्षक और शिक्षा विशेषज्ञ इस योजना को कक्षा 9 से 12 तक बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि बड़े बच्चों को भी स्कूल के लंबे समय के दौरान पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है।

इस बीच चिकन बिरयानी का प्रस्ताव मेन्यू में विविधता को लेकर नई बहस जरूर खड़ी कर रहा है। लेकिन फिलहाल इसे सरकार द्वारा घोषित नियमित भोजन नहीं माना जा सकता। अंतिम निर्णय पायलट प्रोजेक्ट और संबंधित विभागों की प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।