RG कर केस: पीड़िता के पिता बोले- CBI से ज्यादा भरोसा सुवेंदु अधिकारी पर, जांच पर उठाए सवाल

RG कर मामला: पीड़िता के पिता ने CBI जांच पर जताई नाराजगी, सुवेंदु अधिकारी पर ज्यादा भरोसा

कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़िता के परिवार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच पर असंतोष जताया है। परिवार ने आरोप लगाया कि मामले में न्याय मिलने में देरी हो रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पीड़िता के माता-पिता ने जांच की प्रगति को लेकर फिर सवाल उठाए।

CBI की जांच पर परिवार ने उठाए सवाल

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्हें CBI की तुलना में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर अधिक भरोसा है। परिवार ने जांच से संबंधित जानकारी सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने पेश किए जाने के तरीके पर भी असंतोष जताया।

परिवार का कहना है कि मामले में लंबे समय से न्याय का इंतजार किया जा रहा है और जांच की प्रगति को लेकर उनकी चिंताएं बनी हुई हैं।

संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की CBI जांच से जुड़े मामले में जमानत दी थी।

अदालत की पीठ में न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने ध्यान दिया कि संदीप घोष दो साल से अधिक समय से हिरासत में थे और 147 गवाहों में से केवल सात की गवाही दर्ज हो पाई थी। इसके बाद अदालत ने उनकी अपील स्वीकार कर जमानत दे दी।

यह जमानत वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में थी। इसे महिला डॉक्टर के साथ हुए कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में किसी निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

परिवार ने फिर आंदोलन की चेतावनी दी

पीड़िता के परिवार ने संकेत दिया है कि यदि उन्हें जांच और न्याय की प्रक्रिया में संतोषजनक प्रगति नहीं दिखती है, तो वे दोबारा विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। परिवार की नाराजगी का मुख्य कारण जांच में देरी और मामले से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर बनी अनिश्चितता है।

न्याय की मांग जारी

RG कर मामला पश्चिम बंगाल में व्यापक जनआक्रोश और न्याय की मांग का विषय रहा है। पीड़िता का परिवार जांच की पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दे रहा है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच की प्रगति पर अब भी नजर बनी हुई है।