जयशंकर का बयान: आतंकवाद को सरकारी नीति के हथियार की तरह इस्तेमाल करना अस्वीकार्य

जयशंकर बोले- आतंकवाद को सरकारी नीति का हथियार बनाना अस्वीकार्य, सभी देश दिखाएं सख्ती

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की अपील करते हुए कहा कि आतंकवाद का इस्तेमाल सरकारी नीति के साधन के रूप में करना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर मजबूत कार्रवाई का संकल्प लेना चाहिए।

‘हर देश आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नहीं दिखाता’

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद शांति के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता और न ही इसके लिए तर्क दिए जा सकते हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद जारी रहने की एक वजह यह है कि सभी देश आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस का रुख नहीं अपनाते। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ देशों में आतंकवाद से जुड़े मामलों पर राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी जाती है।

पाकिस्तान का नाम लिए बिना दिया संदेश

जयशंकर ने अपने बयान में पाकिस्तान का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया। हालांकि, इससे पहले वह कह चुके हैं कि भारत के साझेदार देशों को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाला आतंकवाद भारत की प्रमुख सुरक्षा चिंताओं में शामिल है। उन्होंने संकेत दिया था कि यदि साझेदार देश भारत की इस चिंता को गंभीरता से नहीं लेते, तो इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ सकता है।

शांति और समृद्धि को बताया एक-दूसरे से जुड़ा

विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में वैश्विक शांति और आर्थिक समृद्धि के बीच संबंध पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति और समृद्धि एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, ठीक उसी तरह जैसे संघर्ष और हिंसा के प्रभावों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता।

उनके अनुसार, ऐसी दुनिया जहां कुछ हिस्सों में समृद्धि हो और दूसरे हिस्सों में अभाव बना रहे, वहां अस्थिरता लगातार बनी रह सकती है। वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों और साझा संसाधनों के दौर में देशों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग पर जोर

जयशंकर के बयान में आतंकवाद के खिलाफ साझा अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत प्रमुख रही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को राजनीतिक या सरकारी नीति के औजार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और इसके खिलाफ सभी देशों को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।